#कोल_सिटी_न्यूज़#धनबाद:- धनबाद: कोल इंडिया लिमिटेड में लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया नहीं होने, आयु-छूट, विस्थापितों के रोजगार, श्रमिकों के शोषण तथा एमएसएमई प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे गंभीर विषयों को लेकर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय) माननीय शोभा करंदलाजे जी को पत्र सौंपा। उन्होंने इन मुद्दों पर ध्यानाकर्षण कर त्वरित संज्ञान लेने का आग्रह किया।
विधायक रागिनी सिंह ने पत्र में उल्लेख किया कि अभ्यर्थियों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा प्राप्त आवेदनों और संलग्न दस्तावेज़ों के आधार पर कई महत्वपूर्ण समस्याएँ सामने आई हैं। कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनियों में ओवरमैन और माइनिंग सरदार जैसे आवश्यक वैधानिक पदों पर पिछले 3 से 9 वर्षों से नियमित भर्ती नहीं हुई है, जिससे योग्य अभ्यर्थी अवसर से वंचित रह गए हैं और खदानों में पदों की भारी कमी बनी हुई है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी (2020–2022) के दौरान भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बाधित रही। इसके कारण कई अभ्यर्थियों का 2 से 3 वर्ष का समय व्यर्थ चला गया और वे आयु-सीमा पार कर गए, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। DGMS प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले से ही लंबी होती है, जो महामारी के दौरान और अधिक विलंबित हो गई।
विधायक ने झरिया विधानसभा क्षेत्र में कोल इंडिया परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवारों की स्थिति पर भी चिंता जताई। करमाटांड़ और बेलगढ़िया में पुनर्वासित परिवारों के युवाओं को आज तक रोजगार के लिए ठोस सहायता नहीं मिल सकी है, जिससे उनमें निराशा बढ़ रही है।
पत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों, नगर निगम एवं निजी संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के शोषण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कई मामलों में न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जाता और अतिरिक्त कार्य के बावजूद मजदूरी नहीं दी जाती, जो श्रम कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।
इसके साथ ही एमएसएमई से जुड़ी योजनाओं की जटिल और धीमी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया गया। विधायक ने सुझाव दिया कि यदि एमएसएमई प्रक्रियाओं को सरल, स्पष्ट और समयबद्ध बनाया जाए तथा क्षेत्र स्तर पर समिति गठित कर गांव-मोहल्लों में जाकर लोगों को जानकारी व आवेदन में सहायता दी जाए, तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे।
अंत में झरिया विधायक रागिनी सिंह ने माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री से सभी विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कोल इंडिया प्रबंधन एवं संबंधित विभागों के साथ आवश्यक पहल करने का आग्रह किया, ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो, योग्य अभ्यर्थियों को आयु-छूट मिले, विस्थापित युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और एमएसएमई योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँच सके।
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